New Delhi, dated 21.08.2025
No. E(D&A)2018 RG 6-11
The General Manager (P)
All Indian Railways & Production Units etc.
(As per Standard list).
Sub: Imposition of penalties of dismissal, removal or compulsory retirement-Determination of Appointing Authority-reg.
NFIR have raised the issue of imposition of penalties of dismissal, removal or compulsory retirement from service on Railway servants by incompetent authorities stating these authorities are relying on the 'Schedule of Powers' (SOPs) prepared with the approval of General Managers for exercising these powers though these SOPs are in violation of Article 311 of the Constitution of India and directives issued by this Ministry on this matter.
2. Clause (1) of Article 311 of the Constitution of India provides as below:
"No person who is a member of a civil service of the Union or an all India service or a civil service of a State or holds a civil post under the Union or a State shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed".
In due reference to the aforesaid Constitutional provision, Rule 2(1)(a) of Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 has been framed by the President in exercise of powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution and "appointing authority" in relation to a Railway servant has been defined therein as:
"(i) the authority empowered to make appointments to the Service of which the Railway Servant is, for the time being, a member or to the grade of the Service in which the Railway Servant is, for the time being, included, or
(ii) the authority empowered to make appointment to the post which the Railway Servant, for the time being holds, or
(iii) the authority which appointed the Railway Servant to such Service, grade or post, as the case may be, or
(iv) where the Railway Servant having been a permanent member of any other Service or having substantively held any other permanent post, has been in continuous employment under the Ministry of Railways, the authority which appointed him to that Service or to any grade in that Service or to that post;
whichever authority is the highest authority."
3. In order that there is a clarity on determination of appointing authority for purpose of imposition of penalties of dismissal/removal/compulsory retirement, Railways may ensure that whenever an initial appointment is made or promotions are effected (from Group D to Group C or within Group C), the appointing authority designation is mentioned in the order.
4. Please ensure that penalties of dismissal/removal/compulsory retirement from service are imposed only by the appointing authority as detailed above.
5. These instructions may be given wide circulation. Kindly acknowledge receipt.
(Harish Chander) Director/E(D&A)
Railway Board
भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड /RAILWAY BOARD)
आरबीई सं. 85/2025
सं. ई (डीएंडए) 2018 आरजी 6-11
नई दिल्ली, दिनांक 21.08.2025
महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि.
(मानक सूची के अनुसार)
विषयः सेवा से बर्खास्तगी, निष्कासन अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्तियां लगाना -नियुक्ति प्राधिकारी का निर्धारण करने के संबंध में।
एनएफआईआर ने रेल कर्मचारियों पर अक्षम प्राधिकारियों दवारा सेवा से बर्खास्तगी, निष्कासन अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्तियां लगाने का मुददा उठाया है, जिसमें कहा गया है कि ये प्राधिकारी इन शक्तियों का प्रयोग महाप्रबंधकों के अनुमोदन से तैयार की गई 'शक्तियों की अनुसूची' (एसओपी) के आधार पर कर रहे हैं, हालांकि ये शक्तियों की अनुसूची भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 और इस मामले पर इस मंत्रालय दवारा जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन हैं ।
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (1) में निम्नलिखित प्रावधान हैः
"किसी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है, अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा सेवा से बर्खास्त या निष्कासित नहीं किया जाएगा।"
उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधान के संदर्भ में, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति दवारा बनाये गए रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 2 (1) (क) के अंतर्गत रेल कर्मचारी के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि :
"(i) वह प्राधिकारी जो उस सेवा के लिए, जिसका कि रेल सेवक तत्समय सदस्य है या सेवा की उस श्रेणी के लिए, जिसमें रेल सेवक तत्समय सम्मिलित है, नियुक्ति करने के लिए सशक्त है, या
(ii) वह प्राधिकारी, जो उस पद पर जिसे रेल सेवक तत्समय धारण किए है, नियुक्ति करने के लिए सशक्त है, या
(iii) वह प्राधिकारी जिसने रेल सेवक की ऐसी सेवा, श्रेणी या पद, जैसा यथास्थिति है, पर नियुक्ति की है, या
(iv) जहां रेल सेवक किसी अन्य सेवा का स्थायी सदस्य होते हुए या किसी अन्य स्थायी पद की अधिष्ठायी रूप से धारण करते हुए रेल मंत्रालय के अधीन निरंतर सेवा में है, वह प्राधिकारी जिसने उस सेवा में या उस पद पर उसकी नियुक्ति की है;
जो भी प्राधिकारी उच्चतम प्राधिकारी है।"
3. बर्खास्तगी/निष्कासन/अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति लगाने के प्रयोजन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी के निर्धारण पर स्पष्टता लाने हेतु, रेलवे दवारा यह सुनिश्चित किया जाए कि जब भी कोई प्रारंभिक नियुक्ति की जाए या पदोन्नति की जाए (ग्रुप डी से ग्रुप सी में या ग्रुप सी के भीतर), उस आदेश में नियुक्ति प्राधिकारी के पदनाम का उल्लेख किया जाए।
4. कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि सेवा से बर्खास्तगी/निष्कासन/अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति केवल नियुक्ति प्राधिकारी दवारा ही लगाई जाए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।
5. कृपया इन अनुदेशों को व्यापक रूप से परिपत्रित किया जाए। कृपया पावती दें।
(हरीश चन्द्र)
निदेशक/स्थापना (अनुशासन और अपील)
रेलवे बोर्ड
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