Guidelines on issuance of Post Retirement Complementary Passes (PRCP) through HRMS

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWYS

रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD

File No. PC-VII/2020/HRMS/6 (E-office no. 3320706)

New Delhi, Dated: 31.07.2026

All General Managers. Zonal Railways, PUs, CTIs (As per Std Mailing List)

Chairman & Managing Director, IRCTC, 11th Floor, Statesman

House, New Delhi

Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.

Sub: Guidelines on issuance of Post Retirement Complementary Passes (PRCP) through HRMS

Ref. This office letters of even number dated 29.05.2026 & 15.07.2026

Vide letter of even number dated 29.05.2026 under reference, guidelines regarding issuance of Post Retirement Complementary Passes (PRCP) to pensioners and passes to serving PwBD employees through HRMS were issued. Subsequently vide letter of even number dated 15.07.2026, provision was made to issue manual passes as an interim measure for three months, keeping the general policy of issue of PRCP / privilege passes through HRMS intact.

RBE 69- 2026 -Guidelines regarding applicability of relaxation in the qualifying standard/marks & Best Amongst the Failed Scheme for promoting SC/ST employees against reserved vacancies in case of non-safety categories-reg.

RBE No. 65/2026: Railway Disciplinary Inquiry अब Video Conferencing के माध्यम से भी आयोजित की जा सकेगी

  

Railway Board ने Railway Servants (Discipline & Appeal) Rules, 1968 के तहत Video Conferencing (VC) के माध्यम से disciplinary inquiry आयोजित करने के संबंध में महत्वपूर्ण clarification जारी किया है। RBE No. 65/2026 दिनांक 12.08.2026 के अनुसार, निर्धारित परिस्थितियों में disciplinary inquiry पूरी या आंशिक रूप से VC के माध्यम से की जा सकती है। इस संबंध में Disciplinary Authority को आवश्यक निर्णय लेने की अनुमति है, लेकिन जहां आवश्यक हो वहां कारणों को लिखित रूप में record करना होगा तथा inquiry के दौरान principles of natural justice का पालन सुनिश्चित करना होगा।

Orignal Order PDF - click here 

RBE No. 50-2026 Engagement of Ex-Servicemen as Gatemen on contract basis.

Railway Board ने RBE No. 50/2026 के माध्यम से Ex-Servicemen को Engineering Department में Gatemen के पद पर contract basis पर engagement के संबंध में संशोधित निर्देश जारी किए हैं। Operational requirements को ध्यान में रखते हुए Board ने निर्णय लिया है कि Zonal Railways, Central/State Governments के अंतर्गत Ex-Servicemen Welfare Boards के माध्यम से Ex-Servicemen को Gatemen के रूप में सीधे contract basis पर engage कर सकती हैं। ऐसी engagements की कुल संख्या 7,220 तक सीमित रहेगी और इसका zone-wise quota Annexure में निर्धारित किया गया है। इस संबंध में RBE No. 104/2024 के अन्य सभी terms and conditions यथावत रहेंगे।

RBE No. 50/2026

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

रेलमंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS

रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

No. E(NG)II/2021/RC-4/1

New Delhi, Dated:- 30.06.2026

The General Manager (P),

All Zonal Railways

(As per standard mail list)

Sub:- Engagement of Ex-Servicemen as Gatemen on contract basis.

Ref.:- Board's letter No. E(NG)II/2021/RC-4/1 dated 06.11.2024 (RBE No. 104/2024).

Attention is invited to Board's letter under reference above. Keeping in view the operational requirements, the aforesaid scheme has been reviewed and Board (MI, MF & CRB) have decided that Ex-servicemen may be engaged as Gatemen (in Engineering department) by the Zonal Railways on contract basis directly through Ex-servicemen Welfare Boards under the Central/State Governments.

RBE No. 47/2026 – Family Pension Cases को Railway Services (Pension) Rules, 2026 के अनुसार Finalise करने के संबंध में

RBE No.47/2026

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF RAILWAYS 

(RAILWAY BOARD)

No. F(E)III/2026/NFIR/1

New Delhi, Dated: 19.06.2026

The General Managers/Principal Financial Advisers,

All Zonal Railways/Production Units etc.,

DGs of RDSO and NAIR.

Subject: Adhering to the procedure stipulated in Railway (Services) Pension, Rules 2026 for finalizing the cases of Family Pension-reg.

One of the recognized Federation (NFIR) has brought to the notice of Railway Board that Divisions/ Zones in Railways are following their own guidelines/ instructions for finalizing the cases of Family Pension admissible under Railway (Services) Pension Rules, 2026.

Guidelines for e-Pass/PTO Module of HRMS.

 Central Railway ने Railway employees और pension beneficiaries के लिए HRMS में e-Pass/PTO की सुविधा से संबंधित महत्वपूर्ण guidelines जारी की हैं। दिनांक 13 अगस्त 2026 के इस आदेश में Railway Board के 29.05.2026, 15.07.2026 और 31.07.2026 के निर्देशों के आधार पर Retired Railway Employees, Family Pensioners/Widow Pass Holders तथा Serving Divyang Employees के लिए Pass/PTO प्राप्त करने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। 

आदेश के अनुसार eligible beneficiaries को उनकी सुविधा के अनुसार HRMS अथवा Manual System से Pass/PTO प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है। जहां manual passes जारी किए जाते हैं, वहां printing facility, Helpdesk/Facilitation Centre आदि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि pensioners, family pensioners और Divyang employees को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

 यह व्यवस्था 06 महीने बाद review की जानी है। साथ ही, यह relaxation उन pensioners/family pensioners पर लागू नहीं होगी जो पहले से HRMS के माध्यम से Pass प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो service के दौरान HRMS से Pass ले रहे थे।

मुख्य बात

1. HRMS Pass/PTO:

Railway Board ने सभी employees और retirees के Pass को HRMS के माध्यम से generate करने की व्यवस्था की थी।

2. Manual Pass का विकल्प:

Retired employees, Family Pensioners तथा Serving Divyang Employees को उनकी सुविधा के अनुसार HRMS या Manual System में से विकल्प दिया जा सकता है।

3. Helpdesk/Facilitation Centre:

Manual Pass जारी करने वाले locations पर आवश्यक सुविधा और helpdesk/facilitation centre उपलब्ध कराने के निर्देश हैं।

4. Printing Facility:

Manual/pre-printed Pass जारी करने वाले Pass Issuing Centres में printing facility सुनिश्चित करनी है।

5. 6 महीने बाद Review:

यह व्यवस्था 06 months के बाद review की जाएगी।

6. महत्वपूर्ण अपवाद:

जो pensioners/family pensioners पहले से HRMS के माध्यम से Pass ले रहे हैं, उन पर यह relaxation लागू नहीं होगी।

Pointsmen Cadre Restructuring: Detailed Implementation Instructions | Railway Board | 06.08.2026

Railway Board ने Pointsmen Cadre के restructuring को लागू करने के लिए विस्तृत implementation instructions जारी किए हैं। Railway Board के File No. PCIII/2019/CRC/1, dated 06.08.2026, में RBE No. 39/2026 dated 14.05.2026 के तहत स्वीकृत revised Pointsmen cadre structure को लागू करने की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है। संशोधित structure में Pointsmen Grade-I (Level-5), Grade-II (Level-4), Grade-III (Level-2) और Grade-IV (Level-1) शामिल हैं तथा कुल revised cadre strength 66,388 posts निर्धारित की गई है। यह restructuring 03.04.2026 से प्रभावी है और इसका लाभ उस cut-off date पर cadre में कार्यरत कर्मचारियों तक सीमित रहेगा। आदेश में promotion के लिए 2 वर्ष की minimum residency service, pay fixation, vacancies भरने की प्रक्रिया, chain/resultant vacancies, financial neutrality, reservation, Vigilance/D&A clearance, posts की pin-pointing, rounding off तथा MACPS में restructuring के तहत मिलने वाली promotion/financial upgradation के reckoning सहित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। यह पत्र Pointsmen cadre के कर्मचारियों तथा संबंधित Personnel/Operating अधिकारियों के लिए restructuring के practical implementation को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। 

RBE No. 62/2026: Railway Employees के Service Records में Name Reconciliation के नए नियम | Initials से Full Name

 Railway Board ने Railway कर्मचारियों के Service Book/Service Records में दर्ज initials-based नाम और PAN, Aadhaar, Bank Records आदि में दर्ज expanded/full name के बीच होने वाले mismatch को दूर करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। RBE No. 62/2026 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी के initials का विस्तार documentary evidence से प्रमाणित होता है, तो इसे नाम परिवर्तन (Change of Name) नहीं माना जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना expanded/full name Service Book/Service Records में दर्ज कराने की सुविधा दी गई है। निर्देशों में PPO में नाम दर्ज करने, initials या spelling से संबंधित minor discrepancies, नए एवं existing employees के expanded names की recording तथा HRMS में “Employees’ full name without initials” के लिए अलग field उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य retirement के समय PPO जारी करने तथा pensionary/settlement benefits के निपटान में नाम संबंधी कठिनाइयों को कम करना और Service Records, PAN, Aadhaar तथा Bank Records में नाम की uniformity सुनिश्चित करना है।